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⭕️ कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधियाँ ➯  ऐबक को उसकी उदारता के लिए "लाखबख्श" (लाखों को दान देने वाला) और "पीलबख्श" (हाथियों का दान करने वाला) जैसे नामों से जाना गया। ➯  उसने कभी "सुल्तान" की उपाधि नहीं अपनाई, केवल "मलिक" और "सिपहसालार" जैसे पदों से संतुष्ट रहा। ➯  ऐबक को कुरान का गहरा ज्ञान था, इसी कारण वह "कुरानख्वां" कहलाया। ➯  1208 ई. में गोरी के उत्तराधिकारी ग़ियासुद्दीन महमूद से स्वतंत्रता-पत्र प्राप्त कर उसने दासता से मुक्ति पाई। ➯  बाद में ग़ियासुद्दीन मुहम्मद द्वारा उसे औपचारिक रूप से ‘सुल्तान’ की उपाधि भी प्रदान की गई। ➯  कुतुबुद्दीन ऐबक को "हातिम द्वितीय" के नाम से भी जाना जाता था। Join 👉 @studyforcivilservices

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#56465Text

⭕️ राष्ट्रपति पर महाभियोग 👉 राष्ट्रपति पर 'संविधान का उल्लंघन' करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। हालांकि संविधान ने 'संविधान का उल्लंघन' वाक्य को परिभाषित नहीं किया है। 👉 महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में शुरू किए जा सकते हैं। इन आरोपों पर सदन (जिस सदन ने आरोप लगाए हैं) के कुल सदस्यों में से एक-चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। 👉 महाभियोग का प्रस्ताव दो-तिहाई बहुमत से पारित होने के पश्चात् यह दूसरे सदन में भेजा जाता है, जिसे इन आरोपों की जांच करनी चाहिए। राष्ट्रपति को वहां उपस्थित होने और अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा। यदि दूसरा सदन आरोपों को सही पाता है और सदन की कुल सदस्य संख्या के दो-तिहाई बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव पारित कर देता है, तो प्रस्ताव पारित होने की तारीख से राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाएगा। 👉 अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। Join 👉 @studyforcivilservices

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#56462Text

⭕️ राष्ट्रपति के पद हेतु अर्हताएं – 👉 राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए व्यक्ति की निम्न अर्हताओं को पूर्ण करना आवश्यक है – 1.      वह भारत का नागरिक हो। 2.    वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 3.    वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है। 4.   वह संघ सरकार में अथवा किसी राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण में अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर न हो। संघ के वर्तमान अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, किसी भी राज्य के राज्यपाल और संघ या किसी राज्य के मंत्री को लाभ का कोई पद धारण करने वाला नहीं समझा जाता है और इसलिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में योग्य माना जाता है। Join 👉 @studyforcivilservices

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#56461Photo
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#56460Text

⭕️ प्राक्कलन समिति – ✔️ प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। इस समिति की उत्पत्ति का पता 1921 में गठित स्थायी वित्तीय समिति से लगाया जा सकता है। स्वतंत्रता-पश्चात पर पहली बार जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में पहली प्राक्कलन समिति का गठन किया गया। ✔️ मथाई उस समय वित्त मंत्री थे। मूलतः इसमें 25 सदस्य थे लेकिन 1956 में इसकी सदस्य संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई। ये तीसों सदस्य लोकसभा सदस्य होते हैं। इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता। इसके सदस्यों का चुनाव प्रतिवर्ष लोकसभा द्वारा इसके सदस्यों में से किया जाता है और इसमें समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का पालन एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से किया जाता है। ✔️ इस प्रकार, सभी दलों को इसमें उचित प्रतिनिधित्व मिलता है। कार्यालय की अवधि एक वर्ष है। एक मंत्री को समिति के सदस्य के रूप में नहीं चुना जा सकता है। ✔️ समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा अपने सदस्यों में से की जाती है और वह निरपवाद रूप से सत्ताधारी दल से होता है। Join 👉 @studyforcivilservices

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#56459Text

⭕️ पर्यावरण और उत्पादन संबंधित वक्र ✔️ पर्यावरण कुजनेट्स वक्र (Environmental Kuznets Curve): यह आर्थिक प्रगति और पर्यावरण क्षरण के बीच संबंध दर्शाता है। इसके अनुसार, आर्थिक विकास के शुरुआती चरण में प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति तेजी से बढ़ती है। लेकिन जब अर्थव्यवस्था पूरी तरह से विकसित हो जाती है और तकनीकी प्रगति होती है, तो प्रदूषण कम होने लगता है (यह भी उल्टे 'U' आकार का होता है)। ✔️ उत्पादन संभावना वक्र (Production Possibility Curve - PPC): इसे रूपांतरण वक्र भी कहते हैं। यह निश्चित संसाधनों और तकनीक के साथ दो वस्तुओं के उत्पादन के विभिन्न अधिकतम संयोजनों को दर्शाता है। यह वक्र अर्थव्यवस्था को यह तय करने में मदद करता है कि सीमित संसाधनों का सबसे कुशल उपयोग कैसे किया जाए। Join 👉 @studyforcivilservices

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⭕️ कराधान और मुद्रास्फीति के वक्र ✔️ लाफेर वक्र (Laffer Curve): यह कर की दरों और सरकार को प्राप्त होने वाले कर राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है। इसके अनुसार, कर की दर बढ़ाने पर शुरुआत में राजस्व बढ़ता है, लेकिन एक इष्टतम सीमा  के बाद कर दर बढ़ाने पर कर संग्रह घटने लगता है, क्योंकि उच्च कर दरों से कर चोरी बढ़ती है और उत्पादन कम होता है। ✔️ फिलिप्स वक्र (Phillips Curve): इसे न्यूज़ीलैण्ड के अर्थशास्त्री ए. डब्ल्यू. फिलिप्स ने दिया था। यह किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी  और मुद्रास्फीति की दरों के बीच विपरीत संबंध को दर्शाता है। यानी, जब महंगाई बढ़ती है तो बेरोजगारी कम होती है, और जब महंगाई कम होती है तो बेरोजगारी बढ़ती है। Join 👉 @studyforcivilservives

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⭕️ आय असमानता और वितरण के मापक ✔️ लॉरेंज वक्र (Lorenz Curve): यह समाज में लोगों के बीच आय वितरण और विषमता का ग्राफीय निरूपण है। इसे 1905 में मैक्स ओ. लॉरेन्ज़ द्वारा विकसित किया गया था। वक्र का पूर्ण समानता रेखा से जितना अधिक झुकाव/दूरी होगी, समाज में असमानता उतनी ही अधिक मानी जाती है। ✔️ गिनी गुणांक (Gini Coefficient): इसे 1912 में इटैलियन सांख्यिकीविद् कोरेडो गिनी ने विकसित किया था। यह लॉरेंज वक्र का ही गणितीय रूप है। यह पूर्ण समानता रेखा और लॉरेंज वक्र के बीच के क्षेत्र का अनुपात है। इसका मान (0 से 1 के बीच) जितना अधिक होगा, समाज में असमानता उतनी ही अधिक होगी। ✔️ कुजनेट्स वक्र (Kuznets Curve): इसे नोबेल विजेता साइमन कुजनेट्स ने प्रस्तुत किया था। इसके अनुसार, जब कोई देश विकास करना शुरू करता है, तो शुरुआत में आर्थिक असमानता बढ़ती है। लेकिन एक निश्चित औसत आय (प्रति व्यक्ति आय) प्राप्त हो जाने के बाद, आर्थिक असमानता कम होने लगती है। इसका आकार उल्टे 'U' (Inverted-U) जैसा होता है। Join 👉 @studyforcivilservices

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#56447Text

☑️ भारत में बेरोजगारी को मापने और इससे निपटने के लिए सुझाव देने वाली प्रमुख समितियाँ –   भगवती समिति (1973) 👉 रोजगार और आय वितरण पर बनी इस समिति ने बेरोजगारी की समस्या का गहराई से अध्ययन किया और इसे दूर करने के लिए रोजगारोन्मुखी योजनाओं पर जोर दिया। एम.एल. दांतवाला समिति (1970) 👉 इसने भारत में बेरोजगारी के अनुमान और मापन के लिए कार्यप्रणाली तय की। इसकी सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSSO) ने बेरोजगारी के आंकड़े जुटाना शुरू किए। वैद्यनाथन समिति (1999) 👉 इस समिति ने श्रम बल के अनुमान और बेरोजगारी के आंकड़ों में सुधार के लिए कार्यप्रणाली की समीक्षा की। एस.पी. गुप्ता समिति (2000) 👉 'विशेष समूह' (Special Group) के रूप में गठित इस समिति ने संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में करोड़ों रोजगार के नए अवसर पैदा करने की सिफारिश की। सी. रंगराजन समिति (2014) 👉 देश में गरीबी के मापन की पद्धति की समीक्षा के लिए योजना आयोग द्वारा जून 2012 में गठित डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता वाले विशेषज्ञ समूह ने 30 जून 2014 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इसने रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़ों को अधिक सटीक बनाने के लिए व्यापक माप-दंड सुझाए। Join 👉 @studyforcivilservices

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#56443Text

⭕️ प्रमुख गरीबी उन्मूलन और बुनियादी सेवा कार्यक्रम - ✔️ स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना – 1 अप्रैल 1999 को शुरू की गई एसजीएसवाई का उद्देश्य बैंक ऋण तथा सरकारी अनुदान के मिश्रण के माध्यम से सहायता प्राप्त गरीब परिवारों (स्वरोजगारियों) को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित करके गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। ✔️ प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना – वर्ष 2000-01 में शुरू की गई पीएमजीवाई में प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल, पोषण तथा ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी चयनित बुनियादी सेवाओं के लिए राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (एसीए) के आवंटन की परिकल्पना की गई है। ✔️ न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एमएनपी) - कुछ आधारभूत न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने तथा लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-78) के प्रथम वर्ष में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया था। ✔️ राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना – यह योजना भी 15 अगस्त 1995 को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए शुरू की गई थी। ✔️ राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम - एनसीएमपी के अनुरूप, अनुपूरक श्रम रोजगार के सृजन में तीव्रता लाने के उद्देश्य से देश के 150 सबसे पिछड़े जिलों में 14 नवंबर 2004 को राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया था। Join 👉 @studyforcivilservices

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