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#56468Text

⭕️ कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधियाँ ➯  ऐबक को उसकी उदारता के लिए "लाखबख्श" (लाखों को दान देने वाला) और "पीलबख्श" (हाथियों का दान करने वाला) जैसे नामों से जाना गया। ➯  उसने कभी "सुल्तान" की उपाधि नहीं अपनाई, केवल "मलिक" और "सिपहसालार" जैसे पदों से संतुष्ट रहा। ➯  ऐबक को कुरान का गहरा ज्ञान था, इसी कारण वह "कुरानख्वां" कहलाया। ➯  1208 ई. में गोरी के उत्तराधिकारी ग़ियासुद्दीन महमूद से स्वतंत्रता-पत्र प्राप्त कर उसने दासता से मुक्ति पाई। ➯  बाद में ग़ियासुद्दीन मुहम्मद द्वारा उसे औपचारिक रूप से ‘सुल्तान’ की उपाधि भी प्रदान की गई। ➯  कुतुबुद्दीन ऐबक को "हातिम द्वितीय" के नाम से भी जाना जाता था। Join 👉 @studyforcivilservices

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#56465Text

⭕️ राष्ट्रपति पर महाभियोग 👉 राष्ट्रपति पर 'संविधान का उल्लंघन' करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। हालांकि संविधान ने 'संविधान का उल्लंघन' वाक्य को परिभाषित नहीं किया है। 👉 महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में शुरू किए जा सकते हैं। इन आरोपों पर सदन (जिस सदन ने आरोप लगाए हैं) के कुल सदस्यों में से एक-चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। 👉 महाभियोग का प्रस्ताव दो-तिहाई बहुमत से पारित होने के पश्चात् यह दूसरे सदन में भेजा जाता है, जिसे इन आरोपों की जांच करनी चाहिए। राष्ट्रपति को वहां उपस्थित होने और अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा। यदि दूसरा सदन आरोपों को सही पाता है और सदन की कुल सदस्य संख्या के दो-तिहाई बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव पारित कर देता है, तो प्रस्ताव पारित होने की तारीख से राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाएगा। 👉 अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। Join 👉 @studyforcivilservices

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#56463Text
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#56462Text

⭕️ राष्ट्रपति के पद हेतु अर्हताएं – 👉 राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए व्यक्ति की निम्न अर्हताओं को पूर्ण करना आवश्यक है – 1.      वह भारत का नागरिक हो। 2.    वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 3.    वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है। 4.   वह संघ सरकार में अथवा किसी राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण में अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर न हो। संघ के वर्तमान अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, किसी भी राज्य के राज्यपाल और संघ या किसी राज्य के मंत्री को लाभ का कोई पद धारण करने वाला नहीं समझा जाता है और इसलिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में योग्य माना जाता है। Join 👉 @studyforcivilservices

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#56460Text

⭕️ प्राक्कलन समिति – ✔️ प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। इस समिति की उत्पत्ति का पता 1921 में गठित स्थायी वित्तीय समिति से लगाया जा सकता है। स्वतंत्रता-पश्चात पर पहली बार जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में पहली प्राक्कलन समिति का गठन किया गया। ✔️ मथाई उस समय वित्त मंत्री थे। मूलतः इसमें 25 सदस्य थे लेकिन 1956 में इसकी सदस्य संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई। ये तीसों सदस्य लोकसभा सदस्य होते हैं। इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता। इसके सदस्यों का चुनाव प्रतिवर्ष लोकसभा द्वारा इसके सदस्यों में से किया जाता है और इसमें समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का पालन एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से किया जाता है। ✔️ इस प्रकार, सभी दलों को इसमें उचित प्रतिनिधित्व मिलता है। कार्यालय की अवधि एक वर्ष है। एक मंत्री को समिति के सदस्य के रूप में नहीं चुना जा सकता है। ✔️ समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा अपने सदस्यों में से की जाती है और वह निरपवाद रूप से सत्ताधारी दल से होता है। Join 👉 @studyforcivilservices

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